दोहा: अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मंगलवार को दोहा पहुंचे, जहां वे अमेरिका-ईरान गतिरोध को लेकर क्षेत्रीय मध्यस्थों से बातचीत करेंगे। हालांकि कतर के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस दौरे में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ईरानी अधिकारियों से कोई सीधी बातचीत नहीं होगी।
कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने पत्रकारों को बताया कि फिलहाल वॉशिंगटन और तेहरान के बीच किसी उच्च-स्तरीय या सीधी बैठक की योजना नहीं है। उन्होंने कहा, "वे यहां ईरानियों के साथ सीधी बातचीत या संबंधित बैठकों के लिए नहीं आए हैं।" उन्होंने बताया कि यह दौरा लेबनान सहित व्यापक क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित होगा।
पृष्ठभूमि: चार दिनों की झड़प के बाद नाजुक संघर्ष विराम
यह दौरा उस समझौते के कुछ ही दिनों बाद हो रहा है जिसमें अमेरिका और ईरान ने शत्रुता रोकने और कतर में प्रतिनिधिमंडल भेजने पर सहमति जताई थी। यह समझौता होर्मुज जलडमरूमध्य तक पहुंच को लेकर विवाद के चलते चार दिनों तक चली तनावपूर्ण सैन्य झड़पों के बाद हुआ। यह महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जिससे दुनिया के करीब 20% तेल और गैस शिपमेंट गुजरते हैं।
इस लड़ाई ने पाकिस्तान और कतर द्वारा दो हफ्ते से भी कम समय पहले कराए गए व्यापक समझौते को खतरे में डाल दिया था, जिसके तहत अमेरिका, इजराइल और ईरान अपने चार महीने के संघर्ष को समाप्त करने पर सहमत हुए थे। इस समझौता ज्ञापन (MoU) में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य गतिविधियां रोकने, होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत फिर से खोलने, और ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों तथा स्थायी संघर्ष विराम को कवर करने वाले व्यापक समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समयसीमा तय की गई थी।
कहां गड़बड़ हुई
मध्यस्थों ने पहले बताया था कि स्विट्जरलैंड में हुए पहले दौर की वार्ता में उत्साहजनक प्रगति हुई थी, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर घालिबाफ शामिल हुए थे। जलडमरूमध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक "संचार लाइन" भी स्थापित की गई थी।
लेकिन यह व्यवस्था पिछले गुरुवार तब टूट गई जब ओमान ने जलडमरूमध्य के दक्षिणी हिस्से में दोतरफा यातायात खोलने की कोशिश की, जिसके जवाब में ईरान ने एक मालवाहक जहाज पर हमला कर दिया। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका था कि जहाजों को उसके उत्तरी हिस्से के जलक्षेत्र से ही गुजरना होगा।
अभी स्थिति क्या है
रविवार रात एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्ष "फिलहाल शांत" रहने पर सहमत हुए हैं, जिससे जहाज जलडमरूमध्य में और उसके आसपास स्वतंत्र रूप से आ-जा सकेंगे, और MoU के सभी पहलुओं पर तकनीकी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन अगले दिन ईरान के उप विदेश मंत्री और मुख्य वार्ताकार काज़েम घरीबाबादी ने उस हफ्ते किसी भी तकनीकी वार्ता की योजना होने से इनकार कर दिया — जिस दावे को राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से खारिज किया, यह कहते हुए कि मंगलवार की दोहा बैठक की मांग खुद ईरान ने की थी।
अल-अंसारी ने पुष्टि की कि दोनों पक्षों के निचले स्तर के अधिकारियों के बीच तकनीकी वार्ता इस हफ्ते जारी रहेगी और बाद में इसे उच्च स्तर पर ले जाया जा सकता है। उन्होंने तीन समानांतर वार्ता ट्रैक बताए: एक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर, एक आर्थिक और प्रतिबंध संबंधी मामलों पर, और एक क्षेत्रीय सुरक्षा पर।
बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी सीबीएस न्यूज को एक वरिष्ठ ट्रंप प्रशासन अधिकारी ने बताया कि विटकॉफ, कुशनर और क्षेत्रीय नेताओं के बीच "बेहद सकारात्मक" बातचीत हुई है, और तकनीकी वार्ता में अच्छी प्रगति की जानकारी दी गई।
ईरान का रुख
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने बताया कि तेहरान के अधिकारी बुधवार को दोहा में मध्यस्थों से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें MoU के प्रावधानों को लागू करने पर चर्चा होगी, जिसमें अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को जारी करना भी शामिल है। उन्होंने दोहराया कि "आने वाले दिनों में अमेरिकी पक्ष के साथ किसी भी स्तर पर कोई बैठक तय नहीं है।"
अल-अंसारी ने बताया कि कतर में रखी गई 12 अरब डॉलर की ईरानी संपत्तियों में से 6 अरब डॉलर जारी करना, अमेरिका-ईरान के बीच सीधी वार्ता में प्रगति पर निर्भर करता है, जो अभी तक नहीं हुई है। बकाई ने यह भी कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य और MoU से जुड़े प्रावधानों को लेकर "अपने हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वह करेगा।"
विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका-ईरान दोहा वार्ता के मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए आने वाले दिन यह तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि क्या तकनीकी स्तर की बातचीत को औपचारिक वार्ता के स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। परमाणु, आर्थिक और क्षेत्रीय सुरक्षा — इन तीन समानांतर ट्रैकों के पहले से स्थापित होने के साथ, हर एक पर प्रगति की रफ्तार यह तय करेगी कि समझौता ज्ञापन में तय की गई 60 दिन की समयसीमा के भीतर स्थायी समाधान कितनी जल्दी हासिल किया जा सकता है। कतर और पाकिस्तान सहित क्षेत्रीय पक्षकार, जो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि व्यापक मुद्दों को सुलझाने से पहले होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास मौजूदा तनाव-विराम को बनाए रखना ही फिलहाल सबसे अहम प्राथमिकता है।
