BRICS Summit 2026 declaration शनिवार को नई दिल्ली में सर्वसम्मति से मंजूर हो गया — मेजबान के तौर पर भारत के लिए इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है, क्योंकि वार्ताकारों ने वेस्ट एशिया संकट को लेकर UAE और ईरान के बीच गहरे मतभेदों को सुलझाने में सफलता पाई।
भारत के लिए कूटनीतिक जीत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन की चर्चा के अंत में घोषणापत्र मंजूर होने का ऐलान किया, ये मौजूदगी थी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और गठबंधन के अन्य शीर्ष नेताओं की। भारत मंडपम में हुए इस समिट के दौरान नेताओं ने पारंपरिक ग्रुप फोटो के लिए पोज दिया।
बता दें कि संयुक्त घोषणापत्र में जानबूझकर अमेरिकी हमलों का ईरान पर, या ईरानी सेना के कई गल्फ अरब देशों पर हुए हमलों का कोई सीधा जिक्र नहीं किया गया — ये दिखाता है कि चेयर के तौर पर भारत को वेस्ट एशिया संकट पर तीखे विरोधी रुख रखने वाले सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति हासिल करने के लिए कितना नाजुक संतुलन बनाना पड़ा।
समिट का थीम और आखिरी सेशन
18वां BRICS समिट रविवार को एक आखिरी सेशन के साथ खत्म होगा, जिसका शीर्षक है "Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth।" भारत ने अपनी 2026 BRICS अध्यक्षता के लिए "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability" को व्यापक थीम के तौर पर अपनाया है — ये भारत की चौथी बार BRICS अध्यक्षता है, इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में भी भारत ये भूमिका निभा चुका है।
किसने की शिरकत
दो दिवसीय इस आयोजन में एक दर्जन से ज्यादा विश्व नेता नई दिल्ली पहुंचे, जिसे अब पश्चिमी देशों की अगुवाई वाली आर्थिक व्यवस्थाओं के मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। शहर को BRICS थीम वाले साइनेज से सजाया गया था, इमारतों और गोल चक्करों पर रोशनी की गई थी, जबकि करीब 30,000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए और नेताओं के होटलों के आसपास की सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गईं।
मूल BRIC ब्लॉक के मेजबान देशों के साथ-साथ इस समिट में बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम जैसे पार्टनर और पूर्ण सदस्य देश भी शामिल थे, जो पिछले साल BRICS पार्टनर देश बने थे।
समय क्यों मायने रखता है
विश्लेषकों ने बताया कि इस समिट की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि ये साल के दूसरे चीन-अमेरिका समिट से ठीक पहले हो रहा है, शी जिनपिंग इसी महीने बाद में डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्टेट विजिट के लिए मुलाकात करने वाले हैं। ये आयोजन अमेरिका-इजराइल के ईरान पर युद्ध, रूस के यूक्रेन पर जारी युद्ध, और बढ़ते वैश्विक आर्थिक दबावों की पृष्ठभूमि में हो रहा है — ये सभी फैक्टर बंद कमरे की चर्चाओं को प्रभावित करते रहे, भले ही ये फाइनल टेक्स्ट में सीधे तौर पर नजर न आएं।
विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि ये समिट रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पश्चिम के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच प्रमुख ग्लोबल साउथ देशों के साथ अपने संबंध दिखाने का मंच देता है, साथ ही रूस और चीन को उन देशों को लुभाने का मौका भी देता है जो अनिश्चित अमेरिकी व्यापार और सुरक्षा नीतियों के खिलाफ हेज करना चाहते हैं।
आगे क्या होगा
घोषणापत्र मंजूर होने के बाद अब सबकी नजरें रविवार के क्लोजिंग सेशन पर हैं, जहां नेताओं से उम्मीद है कि वो आर्थिक सहयोग, व्यापार सुविधा, और BRICS की बढ़ी हुई सदस्यता के बीच समन्वय को लेकर ठोस अगले कदम बताएंगे। प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय हितों के बावजूद भारत की गठबंधन को एकजुट रखने की क्षमता को इसकी 2026 अध्यक्षता की एक अहम विशेषता के तौर पर देखा जाएगा।
